मराठीचा महाराष्ट्रात आदर व्हायलाच हवा

अनुदिनी ==> 101 वी

दिवस ===> 799 वा

---

तीन दिवसांपुर्वी 28 नोव्हेंबर 2014 रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा 124व्या जयंती निमित्त अखिल भारतीय समता परिषदेतर्फे यावर्षीचा 'समता पुरस्कार' प्रसिद्ध ज्येष्ठ मराठी साहित्यिक 'कोसला'कार श्री भालचंद्र नेमांडे यांना प्रदान करण्यात आला. रु.1लाख रोख, स्मृतीचिन्ह व महात्मा फुले यांची पगडी स्वरुप 'समता पुरस्कार' मिळाल्याबद्दल सर्वप्रथम भालचंद्र नेमाडे यांचे अभिनंदन!

या पुरस्कार समारंभप्रसंगी नेमाडे यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना दोन वादग्रस्त विधाने केलीत (अर्थातच ती जास्तही असु शकतात पण माझ्या ऐकण्यात मात्र दोनच आलेत) आणि तसेही वादग्रस्त विधाने आणि भालचंद्र नेमाडे हे समीकरण आता काही नवं नसल्याने त्याविषयी न बोललेलच बरं! कदाचित त्यामुळेच नेमाडेंवर जातीयवादी साहित्यिक, किँवा अचानक माध्यमांमध्ये प्रसिद्धीद्वारे वाचकांच्या प्रकाशझोतात येण्यासाठी नेमाडे संधी मिळेल तिथे वादग्रस्त विधाने करण्याची संधी कधी सोडत नाही असा त्यांच्यावर बहुतेकदा ठपका ठेवला जातो. अर्थातच वरील समज माझा वैयक्तिक नसून परवा आंतरजालवर वाचलेल्या त्यांच्याविरोधात टेक्नोसॅव्ही (Technosavy) वाचकांच्या प्रतिक्रिया आहेत.

मला मात्र असे वाटत नाही. मला वाटतं की भालचंद्रजी नेमाडे जाणूनबुजून नवा वाद जन्माला घालत नाही. ते चांगल्या उद्देशानं काही चांगलंच बोलायला जातात पण त्यांच्या वाणीतून जे निघतं त्याची एक बाजू (शब्दश: अर्थाची) वादग्रस्त असते; जिला माध्यमे प्रसारीत करून प्रकाशझोतात आणतात मात्र त्यांच्या वक्तव्याची दुसरी बाजू (ते जे समाजहिताचं बोलू ईच्छितात ते) प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारीत होणाऱ्या एका बाजूच्या आक्रोशाच्या आवेशात दबून तिथेच विरळून जाते. नेमाडे जे म्हणू ईच्छितात ते प्रसारमाध्यमे सहसा दाखवत नाही आणि दाखवली तरी प्रकाशझोतात येईल अशा पद्धतीने नाही; आणि दाखवणारही कशाला . . . खरी टीआरपी (TRP) त्यांच्या वादात जी असते!!

भालचंद्रजी नेमाडे यांनी या समारंभात दोन वादग्रस्त विधाने केली ती पुढीलप्रमाणे-

1. "साहित्य संमेलन हा रिकामटेकड्या लोकांचा उद्योग आहे. साहित्य संमेलन बंद व्हायला हवेत."
2. "मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी मातृभाषा नीट आलीच पाहिजे. एवढेच नव्हे तर, आपल्याला स्वप्न सुद्धा मराठीत पडली पाहिजेत. आधी घरात मराठी ठीक करा. शेतकऱ्यांची मुले मुख्यमंत्री होतात, पण मराठीसाठी काय करतात? कनार्टकात नाही चालत असे. मग, महाराष्ट्रात मराठीपेक्षा इंग्रजीला प्राधान्य का?" असा सवाल करीत नेमाडे यांनी "इंग्रजी शाळा बंद कराव्यात," असे मत व्यक्त केले होते.

पूर्वी कै. ना. सी. फडके यांनीही, "साहित्य संमेलन म्हणजे तमाशाचा जलसा" असा त्याचा उल्लेख केला होता पण वेळ आली तेव्हा त्याच साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यामध्ये त्यांना काहीही संकोच वाटला नाही असे कै. आचार्य अत्रे यांनी लिहून ठेवले आहे. त्यामुळे नेमाडेंच्या या वक्तव्याविषयी मी ईथे काही भाष्य करणार नाही.

पण मला त्यांच्या "इंग्रजी शाळा बंद कराव्यात," या वक्तव्यावर आपली प्रतिक्रिया नोंदवाविशी वाटते. तशी पाहता पुढील प्रतिक्रीयेतील काही संदर्भ मी नेरवाच माझ्या ट्विटर वर व्यक्त केला होता मात्र मला वाटतं या विषयावर स्वतंत्र अनुदिनी लिहूनच मत प्रकटीकरण योग्य व सोईस्कर ठरेल.

मला वाटतं की "इंग्रजी शाळा बंद करण्यापेक्षा नव्या इंग्रजी शाळांना परवानगी नाकारुन शासनाने बेकायदेशीर इंग्रजी शाळांची मान्यता रद्द करायला हवी. मला वाटतं इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळातून दिलं जाणारं दर्जेदार शिक्षण प्रशिक्षित शिक्षकांद्वारे शासकीय शाळातूनही नक्कीच दिला जाऊ शकतो."

आजकाल इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी 'सीबीएसई' शाळांची शहरात तर आहेच पण खेड्यांमध्येही अगदी ऊत (खैरात) पिकल्यासारखी परिस्थिती आहे. काही राजकीय नेतेमंडळी व फक्त पैशाने श्रीमंत ज्यांची पोहोच वर पर्यँत आहे असे संस्थाचालक जागोजागी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडतात. महाराष्ट्रात पुर्वीच्याच भरपूर इंग्रजी शाळा असताना शासन अशा नव्या शाळांच्या प्रस्तावांना कशी काय मंजूरी/मान्यता देते हा खरा न उमगण्यासारखा प्रश्न आहे, नाही तरी मान्यता नाही मिळाली अथवा रद्द झाली तरी संस्थाचालक शाळा बंद करतात कुठे?? माझ्या माहितीतील बहुतेक शाळांचे संस्थाचालक स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर शासनाकडून मान्यता प्रमाणपत्र आणून शाळा चालवतात. खेड्याच्या ठिकाणी शाळा उघडणाऱ्या संस्थाचालकांची तर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांना आकर्षित करण्यासाठी एक मस्त डायलॉग असते- "आम्ही शहराच्या तोडीच्या इंग्रजी शिक्षणाची संधी अत्यल्प शुल्कात ग्रामीण क्षेत्रातील विद्यार्थ्याँना देण्यासाठी खेडेगावी शाळा उघडल्यात. आमच्या शाळेतील शिक्षकांचा समूह हा शहराच्या ठिकाणाहून आहे. आमच्या शाळेचा विद्यार्थ्याचा सर्वाँगीण विकास हाच ध्यास आहे. उत्तम वाहतुक व्यवस्था आहे वगैरे... वगैरे..."

भोळे पालक सुद्धा बंद डोळ्यांनी संस्थाचालकांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून क्षणात अशा खाजगी इंग्रजी शाळांकडे आकर्षित होऊन आपल्या पाल्याला पण फक्त इंग्रजी शिक्षण मिळेल या भाबड्या आशेने अशा शाळांमध्ये प्रवेश करवून घेतात. माझा प्रश्न आहे की पालकांना दिलेली किती आश्वासने किती संस्थाचालक पुर्ण करतात. माझ्या तर निदर्शनात असे संस्थाचालक आढळले नाहीत आणि असतीलही तर अगदी बोटावर मोजण्याइतके... एकदा प्रवेश झाला कि शाळांची परिस्थिती जैसे थे!

वाहतुकीसाठी किती शाळांची 'स्कूल बस' ही शासनाने 'स्कूल बस' साठी आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करते? बहुतेक शाळांच्या बसचा तर प्रमुख ओळख असलेला 'पिवळा' रंगच पिवळा नसून 'पांढरा' असतो! एका विद्यार्थ्याच्या जागेवर तीन-तीन विद्यार्थी बसवले जातात. स्कूल व्हॅन मध्ये विद्यार्थ्याँसोबत एक शिक्षक ठेवण्याचा नियम असताना शाळेच्या व्हॅन मध्ये प्रवास करणाऱ्या शिक्षकांना संस्थाचालकांद्वारे मानसिक त्रास दिला जातो (ते शक्यही कसं होईल म्हणा जेथे विद्यार्थ्यांसाठीच सोयीस्कर जागा नसेल तिथे). आणि (माझ्यासारख्या) एखाद्या प्रामाणिक प्राचार्याने नियमाचा आधार घेत शिक्षकांची बाजू घेतल्यास विरोध केला जातो (अर्थातच ही भुतकाळात घडलेली सत्यता आहे). मला हा ही प्रश्न पडतो कि पांढऱ्या रंगाच्या 'स्कूल व्हॅन्स' ना परवानगी नसतानाही रोडवर जागोजागी धावताना आढळत असताना वाहतूक पोलिस (RTO) च्या लक्षात कशी काय येत नाही, आणि आली तरी संबंधित शाळा व संस्थाचालकांविरुद्ध कारवाई का केली जात नाही. की वाहतुक पोलिस सुद्धा आपले खिसे गरम करून अशा निवडक संस्थाचालकांच्या काळ्या कारनाम्यात साथ देऊन स्वत:हून भ्रष्ट होऊ ईच्छितात?? ज्यांच्या खांद्यावर सुरळीत वाहतुकीची जवाबदारी आहे असे भारतातील कर्तव्यदक्ष वाहतूक पोलिसच जर अशा संस्थाचालकांवर कारवाई करणार नसतील तर ईश्वर न करो पण भविष्यात अशा स्कूल व्हॅन एखाद्या घटनेत दुर्घटनाग्रस्त झाल्यास त्याला जवाबदार कोण राहील??

शाळेचे प्रवेश शुल्क इतर शाळांच्या तुलनेत थोडे कमी ठेवून शाळेच्या गणवेष व पाठ्यपुस्तक विक्रीमध्ये देखील पालकांची शाळेकडून लूटच केली जाते की! परत पुढल्या वर्षीही परिस्थिती जैसे थे! अच्छा! एखादा पालक पाल्याची शाळा बदली प्रमाणपत्र (TC) घेण्याकरिता शाळेत गेल्यास पालकाला ते देण्यात टाळाटाळ केली जाते. आणि तयार झालेच तर संपुर्ण वर्षाचे शाळा प्रवेश शुल्क भरण्यास सांगीतले जाते. हा विनाकारणचा आर्थिक व मानसिक त्रास नाही का?

हे सर्व घडत असताना या सर्व स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी इंग्रजी शाळा ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली येतात ते शिक्षण खात्यातील अधिकारी काय करत असतात हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.

बरं! शासनाने शाळांमधील शिक्षक भरती संदर्भातही काही नियम आखून दिलेले आहेत. कोणत्याही शाळेत कार्यरत शिक्षक व्यावसायिक पात्रता (D.Ed./DTEd/B.Ed) धारक असणे बंधनकारक असून त्यासोबतच आता सीबीएसई शाळांमध्ये केँद्रशासनाची Central Teachers Eligibility Test (केँद्रीय शिक्षक पात्रता चाचणी- CTET) आणि राज्य शासनाच्या शाळात संबंधित राज्याची TET परीक्षा (महाराष्ट्रात MahaTET) उत्तीर्ण उमेदवार असणे अनिवार्य आहे. परंतू खाजगी शाळांमधील किती शिक्षक किँबहूना किमान व्यावसायिक पात्रताधारक (D.Ed./DTEd/B.Ed.) तरी असतात? ते तर जाऊ द्या पण जे पालक आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाचे CBSE शिक्षण देऊ ईच्छितात त्या CBSE शाळांमधील शिक्षक तरी CBSE शिक्षणक्रमातून किमान 10वी, 12 वी तरी उत्तीर्ण असतात का? आणि इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत शिकवणारे किती शिक्षक (LSRW-Listening, Speaking, Reading and Writing) या किमान 4 भाषिक कौशल्यात तरी निपूण असतात? अर्थात किती शिक्षकांना खरंच व्यवस्थित इंग्रजी बोलता, वाचता व लिहिता येते?

माझा 3 खाजगी इंग्रजी CBSE शाळांमध्ये माजी शिक्षक व एका स्वयंअर्थसहाय्यित इंग्रजी माध्यमाच्या CBSE शाळेत दोन महिने का होईना पण माजी प्राचार्य/मुख्याध्यापक म्हणून असा अनुभव आहे की तिथे बहुतेक शिक्षक राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम शिक्षित (मी सुद्धा!) व ते ही व्यावसायिक पात्रता (DTEd, BEd) नसलेले अर्थात अप्रशिक्षित असतात. (मी DTEd उत्तीर्ण आहे) मग असे शिक्षक जे स्वत:सुद्धा राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम शिकलेत ते ही अधिकतर मराठी किँवा निवडक सेमीइंग्रजी माध्यमाच्या शाळातून ते संपूर्ण इंग्रजी माध्यमातून CBSE चा अधिक काठिण्यपातळीचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याँना कसा शिकवू शकतील? आणि त्यांनी शिकवलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याँना कसा समजेल याविषयीची वास्तविकता साधी कल्पना करूनही लक्षात येईल. अशा शिक्षकांच्या अध्यापनातील काही त्रुटीँची तक्रार घेऊन आल्यास संस्थापकांमार्फत पालकांना त्यांचीच चूक असल्याचे सांगून चुका करणाऱ्या शिक्षकांचा पक्ष घेतला जातो आणि जेव्हा एखादा प्रामाणिक व आपल्या कार्यात निपूण शिक्षक/मुख्याध्यापक संस्थापकांना वारंवार चुका करत असलेल्या शिक्षकांबद्दल सुचित करतात तेव्हा त्या प्रामाणिक/कौशल्यसंपन्न शिक्षकांनाच संस्थापकांचा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अशावेळी खरी चुक कोणाची असते? अशा बाबतीत संस्थापकांना दोष देऊन भागणार नाही कारण खरे जर चुकत असतील तर ते म्हणजे भोळे पालक! होय पालकच! कारण अशा शाळांमधील शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता तसे माध्यम माहिती असूनदेखील तेच तर आपल्या पाल्याला खोट्या आशेने अशा शाळेत पाठवतात. खरंतर ते शिक्षक ज्यांचा मी वर नकारार्थी उल्लेख केलाय ते प्रामाणिक प्रयत्न करतात मात्र जे स्वत: 12 वीपर्यँत राज्य शासनाचा अभ्यासक्रम शिकले त्यांच्याकडून मोठ्या चमत्काराची अपेक्षा बाळगणे हा शुद्ध मुर्खपणा नव्हे का??

बरं! याबरोबरच शासनाने प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी विशिष्ठ वेतनश्रेणी ठरवून दिलेली आहे. मी जाणतो की खाजगी शाळांमध्ये नोकरीसाठी काही वर्ष फुकटात काम करावे लागते. अन्यथा मग दहा-पंधरा-वीस लाख रुपये रोख किँवा टप्प्याटप्प्याने भरावे लागतात; त्यातही कोणी आपल्यापेक्षा जास्त देणारा उपलब्ध असल्यास आपला पत्ता कटून त्याची वर्णी लागते. मला पक्का मार्केट रेट माहीत नाही! कारण माझ्यासारख्या बऱ्याच डीटीएड धारक बेरोजगारांची तितकी ऐपत नाही व मला फक्त एक रुपयाही हरामाचा घेऊन कोणी कायमस्वरुपी नोकरी देत असेल तरी मला ती नोकरी नको आहे. कारण एकीकडे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात 77 वर्षाचे ज्येष्ठ समाजसेवक श्री अण्णाजी हजारे उपोषणे व आंदोलने करत असताना माझ्यासारख्या त्याच 'हजारे' आडनावासह जन्माला आलेल्या तरुणानेच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे कृत्य केल्यास ईश्वर मला कधी माफ करणार नाही. म्हणण्याचा अर्थ काय तर शिक्षण या पवित्र क्षेत्र व शिक्षकी या पवित्र व्यवसायाचे हे संस्थाचालक व काही राजकीय नेत्यांनी अगदी बाजारीकरण करून ठेवले आहे. तर असो!

पण स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यताप्राप्त शाळेत नोकरीसाठी असे डोनेशन भरावे लागत नाही. नोकरीसाठी एक प्रभावशील अध्यापनाचं सादरीकरण (डेमो) पुरेसा असतो. सोबत उमेदवाराचे माहितीपत्रक. परंतू त्या माहितीपत्रकातील माहिती बरोबर आहे की नाही याचीही शहानिशा केली जात नाही. जर तुमचं अध्यापन कौशल्यपुर्ण नसेल परंतू संस्थाचालकांशी 'चांगली' ओळख अथवा 'जवळचे' नातेसंबंध असतील तर मग तर शैक्षणिक पात्रता साधा शिपाई होण्याचीही नसेल तरी शिक्षक म्हणून शाळेत रुजू होणे कठीण नाही. शैक्षणिक पात्रता व व्यावसायिक पात्रतेचा तर विचारच सोडा! आता विनाडोनेशन सुशिक्षित बेरोजगारांना नोकरी दिल्यावर संबंधित शिक्षकांना स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दिवसभर राब-राब राबवले जाते आणि मानधनाच्या नावावर शिक्षक व 'फक्त नावाच्या' मुख्याध्यापकांना पगाराच्या नावाखाली अगदी रु.1000 ते रु.6000 (मी खुप मोठा आकडा सांगतोय) असे नाममात्र भीक घातल्यासारखे मासिक मानधन दिले जाते. आणि बेरोजगारीला कंटाळून आमच्यासारखे सुशिक्षितही असे व्यवसाय खाली राहण्यापेक्षा बरं म्हणून असे काम स्विकारतातही हिच खरी शोकांतिका आहे; कारण यामुळेच तर अशा संस्थापकांना बळ मिळतं! (अर्थात काही खाजगी शाळांमध्येही शिक्षक-मुख्याध्यापकांना समाधानकारक वागणूक व मानधन दिलं जातं त्यासंबंधी माझा वाद नाही.) मी ही मान्य करतो की डोनेशन वगैरे भरलेला नसताना व शासकीय नोकरी नसलेल्या ठिकाणी अगदी पंधरा-वीस हजार रुपये मानधनाची अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल मात्र शिक्षकी व्यवसायासाठी समाधानकारक मानधनाची अपेक्षा चुकीचीही तर नाही ना?? शेवटी संस्थापक मंडळी सुद्धा त्याच 'स्वयंअर्थसहाय्यित'च्या नावाने पालकांकडून अगडबंब शुल्क गोळा करतातच की!

माझा प्रश्न आहे की शासन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देताना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनश्रेणीसंबंधी काही नियम आखून देत नाही का? आणि जर शासनामार्फत असे नियम आखून दिले जात असतील तर अशा शाळांमधील शिक्षक खरंच अध्यापनकार्यासाठी निर्धारित किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता धारण करतात का? ते करत असतील तर त्यांना निर्धारित वेतनश्रेणीतील वेतन/मानधन नियमित दिलं जातं का? याबाबत चौकशी/शहानिशा व खात्री करुन घेण्याची जवाबदारी कुणाची? ती प्रशासनात कार्यरत शैक्षणिक खात्यातील अधिकाऱ्यांची जवाबदारी नाही का? आणि जर आहे तर ती जवाबदारी प्रशासकीय अधिकारी निष्ठेने पार पाडतात काय? माझा प्रशासनाविरुद्ध रोष यत्किँचितही नसून प्रशासनाच्या उदासिन व सर्व काही ज्ञात असून पैसे खाऊन यासंबंधी 'माहितच नसल्याचा' आव आणून गप्प बसलेल्या निवडक प्रशासकीय यंत्रणेबद्दलचा हा संताप आहे.

म्हणूनच मला मनापासून वाटतं की नव्या खाजगी शाळांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यापेक्षा जून्या शासकीय मराठी शाळांतूनच किँवा नव्या 'शासकीय' इंग्रजी शाळा उघडून इंग्रजी माध्यमातूनही CBSE च्या पण शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देता येऊ शकतेच की! काय हे शक्य नाही का? असे केल्याने बऱ्याच गोष्टी एकत्रितपणे साधता येतील-

असे झाल्यास सध्या खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढता विद्यार्थ्यांप्रतीचा पालकांचा कल पुनश्च शासकीय शाळांकडे वळेल.

साहजिकच जेथे आज शासकीय प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी भर ऊन्हात 6-14 (विशेषत: 6) वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शोधात (विशेषत: इ. 1ली च्या) प्रवेशासाठी भटकावे लागते तेथे पालकवर्ग स्वत:हून पाल्याचा प्रवेश शासकीय शाळांमध्ये करतील. परिहार्याने आपोआप शासकीय शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या वाढेल.

विद्यार्थीसंख्या वाढल्याने साहजिकच अधिक शिक्षकांची गरज भासेल. जेथे आज नोकरीतील शिक्षकच अतीरिक्त ठरत असल्याने समायोजन करण्याची गरज आहे असे तत्कालीन महाराष्ट्र शासनामार्फत सांगीतले जात होते, त्याच शासकीय शाळांमध्ये कित्येक मागील 4 वर्षापासून न झालेली शिक्षक भरतीची परिस्थिती बदलून प्राथमिक शाळांमध्ये नव्या शिक्षकांची गरज भासेल.

आमच्यासारख्या सुशिक्षित डीटीएड/बीएड धारक सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय, खाजगी किँवा कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीत सामावून घेत समाधानकारक मानधन देऊन बेरोजगारमुक्त करता येईल.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खरंच इंग्रजी माध्यमातून आपल्या पाल्यांना शिकवू ईच्छिणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना खरोखर प्रशिक्षित शिक्षकांमार्फत शिक्षणाचा लाभ घेता येईल.

आपण जर मला विचारलं की मराठी शाळांच्या अशा केवीलवाण्या परिस्थित जवाबदार कोण आहे तर मी म्हणेन चतुर्थ पासून तर प्रथम श्रेणीचे शासकीय कर्मचारी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी. होय! मग ते शिपाई/शिक्षक कर्मचारी असोत किँवा पोलिस अधिक्षक वा माननीय जिल्हाधिकारी! होय हे शासकीय कर्मचारी/अधिकारी सुद्धा तितकेच मराठी शाळांच्या दुरावस्थेला कारणीभूत आहेत. कसे? कसे ते मला विचारण्यापेक्षा जर आपण वरील नमूद केलेल्यांपैकी कोणीही असाल अथवा नसाल तरी... जर आपले पाल्य प्राथमिक शिक्षण घेत असतील तर स्वत:ला विचारा कि ते शिकत असलेली शाळा कोणती? अहो दातओठ काय चावताय मी सांगतो- आपल्यापैकी बहुतेकांचे उत्तर हे खाजगी शाळा असेच असेल.. मला वाटतं मी बरोबर आहे. कारण आम्ही शासनाकडून वेतन तर घेतो पण जेव्हा आपल्या मुलांच्या प्राथमिक प्रवेशाची वेळ येते तेव्हा त्यांना खाजगी शाळेत दाखल करुन घेतो. आम्ही शासकीय प्राथमिक शिक्षक काय करतो तर शैक्षणिक सत्राच्या प्रारंभी विद्यार्थी प्रवेशासाठी घरोघरी भेटी देतो परंतु आपल्या पाल्यांना मात्र खाजगी शाळेत पाठवतो. का? कारण आमच्याकडे पैसा आहे. आणि हा पैसा कुठून आला? तर शासकीय नोकरी करून. परंतू त्याच शासकीय शाळांच्या दयनीय परिस्थितीची जाणीव असूनदेखील ती परिस्थीती सुधारण्यासाठी आमचे शासकीय कर्मचारी/अधिकारी म्हणून योगदान काय? तर शून्य! का? आमचे ही मराठी शाळांची दयनीय परिस्थिती बदलून सुजलाम् सुफलाम् करणे हे कर्तव्य वा उत्तरदायित्व नाही का?

तसं पाहता आता मी जी मागणी करतोय ती बरेच जणांनीही यापुर्वी केलेली आहेच. किँबहूना आजच फेसबुक या सामाजिक संकेतस्थावर 'मराठी कविता समूह' या गृपच्या भिँतीवर (वॉल) कुण्या भाविना राउत नावाच्या तरुणीनं हेच विचार हिंदीतून व्यक्त केलेले वाचलेत.

राज्य व केँद्र शासनाने असा कायदाच करायला हवा की शासकीय नोकरी करणाऱ्या कनिष्ठापासून वरिष्ठांपर्यँत सर्व श्रेणीचे कर्मचारी (मग ते शिपाई, लिपिक, असोत की जिल्हाधिकाऱ्यांसारखे उच्चपदस्थ अधिकारी) सर्वाँनी आपल्या 6 ते 14 वयोगटातील पाल्यांना सरकारी शाळेतच किमान प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता पहिली ते आठवी) पुर्ण होईपर्यँत दाखल करुन घ्यावे. आणि जे कर्मचारी व/वा अधिकारी या कायद्याचे पालन करणार नाही अशा कर्मचारी व/वा अधिकाऱ्यांनी त्वरीत आपल्या शासकीय नोकरीच्या पदावरून राजीनामा द्यावा अथवा तसे न केल्याच्या शासनाच्या निदर्शनास आल्यास अशा कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना अनुक्रमे अधिकारी/शासनाने शासकीय सेवेतून निलंबित करावे. (किँबहूना तशी तरतूद त्या कायद्यातच असावी.)

आता आपण म्हणाल की हे जरा अतीच होतय. पण हे अती नसून योग्यच आहे. कारण पुर्वीतरी कोठे होत्या अशा गावोगावी इंग्रजी शाळा? तरी तुमचं-आमचं शिक्षण योग्यरितीने झालच ना! ज्या मराठी माध्यमाच्या शासकीय शाळांना आज आम्ही कमी लेखतो त्याच मराठी शाळांमधून प्राथमिक शिक्षण घेऊनही पोहोचलातच ना आपण तितक्या मोठ्या पदावर! घातलीच ना तुम्ही तितत्या मोठ्या पदाला गवसणी? आपणास तर मराठी शाळेतील शिक्षण कधी यशाच्या आड अडथळा म्हणून आलं असेल असं मला तरी वाटत नाही. जे माध्यम व शाळा आपल्या यशाच्या मध्ये आड आले नाहीत त्याच माध्यम व शाळांना मग आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाच्या वेळी इतकं हीन दर्जाचं कसं काय समजू शकतो? म्हणूनच मला मनापासून वाटतं की शासकीय कर्मचारी व/वा अधिकाऱ्यांनी आपल्या पाल्यांना शासकीय मराठी शाळांतच टाकावं असा कायदा बनायला हवा कारण आज त्याची नित्तांत आवश्यकता आहे. आणि समजा जर असा कायदा आला नाही तरी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपली नैतिक जवाबदारी समजून आपल्या पाल्यांना शासकीय मराठी शाळातच दाखल करायला हवे.

आता आपण म्हणाल की तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हाचा काळ वेगळा होता. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती. स्पर्धा नव्हती. आम्हाला अशी संधी नव्हती. तरी तुमचं भागलंच ना? आणि आता तुमची आर्थिक परिस्थिती बदलवून देणारी शाळा कोणती? तेव्हा मराठी शाळांना खरंतर पर्यायच नव्हता. आणि आज पर्याय झालेल्या इंग्रजी शाळांमध्ये राज्याची मातृभाषा मराठीची अवस्था काय आहे. तर तिथे एक मराठी विषय शिकवला जातो तोही अनिवार्य आहे म्हणून! त्या मराठी विषयाला पण इतका सोपा समजला जातो कि तो विषय कोणीही शिक्षक शिकवून घेईल. इतर विषयांप्रमाणे मराठीवर प्रभुत्वसंपन्न शिक्षकाची स्वतंत्र नेमणूक केलेली मी आजवर एकाही खाजगी इंग्रजी शाळेत पाहिलेली नाही. इतकच काय तर मी तर काही शाळांमध्ये हा ही अनुभव घेतलाय की तिथे मराठीच्या तासिकेव्यतीरिक्त शिक्षकांनी आपापसात मराठीतून वार्तालाप करणे सुद्धा वर्ज्य असते. (काही शाळेत तर हे दंडनीय आहे!) इंग्रजी शाळांमध्ये इंग्रजीचा प्रसार मी ही समजू शकतो मात्र राज्याची मातृभाषा मराठीची याच महाराष्ट्रात हेटाळणी व तिरस्कार कशासाठी? आज अशा मराठी शाळांना इंग्रजी शाळेचा पर्याय असल्यामुळेच मराठी भाषेची इतकी दयनीय अवस्था झाली. आणि म्हणूनच मराठीची अशी केवीलवाणी अवस्था पाहून भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ साहित्यिकाने आक्रोशातून "इंग्रजी शाळा बंद करा" असे विधान केले तर त्यांचं चुकलं तरी कोठे?? अर्थातच त्यांचा रोष इंग्रजी भाषेवर नसून इंग्रजी शाळांवर होता. नेमाडेँनी 'इंग्रजी शाळा बंद' करण्याची मागणी केली पण 'इंग्रजी बंद' करण्याची नाही हेही माध्यमांनी त्यांच्या विधानावर चर्चा करत असताना परिसंवादात लक्षात घ्यायला हवे.

मी आपल्या म्हणण्याशी पुर्णपणे सहमत आहे. मी जाणतो की सध्या शासकीय मराठी शाळांचीही परिस्थिती काही खुप चांगली नाही. होय सध्या काही शासकीय शिक्षक आपल्या कर्तव्याप्रती उदासीन असतीलही पण सर्व शिक्षकांना दोष देऊन चालणार नाही कारण चांगले व आपल्या कर्तव्याप्रती प्रामाणिक शिक्षक देखील समाजात आहेत. आणि निवडक शिक्षकांच्या उदासिनतेला हे ही एक कारण आहे की आजचे पालकच शासकीय शाळांप्रती उदासीन आहेत.

आपणास कदाचित वाटत असेल की मी स्वत:चा उल्लेख वर माजी शिक्षक व प्राचार्य असा केल्याने ज्येष्ठ व्यक्ती अथवा येथे इंग्रजी भाषा, खाजगी इंग्रजी शाळा, संस्थापक, प्रशासन व शासनाच्या विरुद्ध जरा तिखट भाषेत लिहिल्यामुळे या सर्वाँचा खुप मोठा विरोधक आहे वगैरे--- तर जरा थांबा! आपण ईथे गैरसमज करून घेताय. माझा कोणत्याही शाळा, संस्थापक, शिक्षक, अथवा शासन, प्रशासन वा तेथील अधिकारी/राजकीय नेत्याला वैयक्तिक विरोध नाही. तरी जर कोणाच्या भावना माझ्या लिखाणामुळे दुखावल्या असतील तर दुरूनच व विरोधात्मक प्रतिक्रिया येण्यापुर्वीच मी क्षमाही मागतो. मात्र आपण वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. मी कोणी पत्रकार वा खुप मोठा विचारवंत सुद्धा नाही. या लेखाला नेमाडेंचे विधान हेच एक निमित्त आहे एवढेच!
इंग्रजी भाषेला माझाही शंका घेण्याईतपतसुद्धा विरोध नाही. किँबहूना तो कसा काय असू शकेल. कारण या लेखात मी स्वत: जरी इंग्रजी शाळांवर टिप्पणी केलेली असली तरी माझा स्वत:चासुद्धा सर्वात आवडता अभ्यासक्रमीय विषय 'इंग्रजी'च आहे तो ही इयत्ता. दुसरीपासून.

मी स्वत: फक्त 22वर्षीय अविवाहित तरुण आहे. माझं स्वत:चं बालवाडीपासून तर दहावी पर्यँतचं शिक्षण संपुर्णत: मराठी माध्यमातुन झालं. त्यातही इयत्ता सातवी पर्यँत शासनाच्या अनुक्रमे गोँदिया (तत्कालीन भंडारा) (इ.1-2री ½), जालना (इ. 2री ½-इ. 3री ½), गोँदिया (इ. 3री ½- इ. 6वी) व परत जालना (इ. 7वी) असे जिल्हा परिषद (तत्कालीन भंडारा व आताच्या गोँदिया) तील तिरोडा पं.स. अंतर्गत जि.प. पुर्व माध्यमिक शाळा इंदोरा खुर्द (निमगाव) व जिल्हा परिषद जालना तील अंबड पं.स. अंतर्गत जि.प. प्राथमिक शाळा दोदडगाव येथे शिकलो. मला जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळात शिक्षण घेतल्याचा अभीमान आहे व मला तरी मी कोठे किँबहूना इंग्रजीतही (इंग्रजी शाळेतून शिक्षितांच्या तुलनेत) कमी आहे असं वाटत नाही. आज अविवाहित असतानाच मी हे ठामपणे सांगतोय की "उद्याचालून भविष्यात माझी ऐपत मुलांच्या शिक्षणावर कितीही खर्च करण्याची झाली वा मी भविष्यात साधा शिपाई झालो अथवा कलेक्टर जरी झालो तरी भविष्यात विवाहबद्ध झाल्यानंतर मी आपल्या मुलांना कदापिही इंग्रजी माध्यमांच्या कॉन्व्हेँट व पब्लिक स्कुल सारख्या खाजगी शाळेत टाकून त्यांची 'एक ना धड भाराभर चिँध्या' (ना व्यवस्थित इंग्रजी ना व्यवस्थित मराठी) अशी फसगत अवस्था करणार नाही. मला बिल्कूलही पर्वा नाही भविष्यात लोकं काय म्हणतील त्याची! मी हे फक्त म्हणून/लिहून दाखवत नसून भविष्यात कृतीत उतरवणार आहे." (अन्यथा असं न केल्यास तुम्हीच या ना हा लेख घेऊन माझ्याकडे!) म्हणूनच मला मनापासून वाटतं की प्रत्येकच शासकीय कर्मचाऱ्याने आणि अधिकाऱ्याने आपल्या पाल्याला शासकीय शाळेत दाखल करायला हवं!

जर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची मुले शासकीय शाळांमध्ये शिकतील तर साहजिकच अध्यापनासंबंधी उदासीन व अकर्तव्यदक्ष शिक्षक सजगतेने प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे कार्य करु लागतील. जेव्हा शासकीय कर्मचारी व अधिकारी आपल्या मुलांना शासकीय शाळेत दाखल करतील तेव्हा सामान्य जनता साहजिक त्यांच्या कृतीने प्रभावित होऊन आपली मुले पण शासकीय शाळेतच दाखल करतील.

थोडक्यात काय तर शासनाच्या अशा एका कायद्यामुळे शासकीय शाळांकडे बघण्याचा विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व समाजाचा दृष्टिकोण ही सुधारेल व शासकीय शाळांना खऱ्या अर्थाने पुनर्संजीवनी लाभून आदर्श नागरीक निर्मितीच्या मोलाच्या कार्यात सतत अग्रेसर राहता येईल. अर्थात हे सर्व होऊ शकतं पण फक्त आणि फक्त राज्य व केँद्र शासनाने ठरवलं तर! आणि म्हणूनच मला वाटतं की मराठी भाषेच्या हितार्थ ज्येष्ठ साहित्यिक श्री भालचंद्र नेमाडे यांच्या शब्दांकडे लक्ष न देता त्यांचा उद्देश समजून घेऊन त्यांच्या वक्तव्याचा महाराष्ट्रात आदर व्हायला हवा.

---

---

• टिप:- ईथे शासकीय चा अर्थ फक्त सरकारी नसून शासनाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शैक्षणिक शाळा व शैक्षणिक संस्था असा अर्थ अभिप्रेत आहे.
• ताजा कलम:- हा लेख 30 नोव्हेँबर व 01 डिसेँबर 2014 रोजी लिहिलेला आहे.

---

---

-राजेश डी. हजारे (RDH)

भ्रमणध्वनी- 07588887401, 07744018492
ईमेल- www.rdh@gmail.com

---

(लेखक 'अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद, पुणे' च्या गोँदिया जिल्हा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष आहेत.)